आईएईए मिनिस्ट्रियल कान्फरेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्यूरिटी (आईसीओएनएस 2024) श्री शंभू एस कुमारन राजदूत एवं स्थाई प्रतिनिधि द्वारा भारत का वक्तव्य (21 मई 2024)
सम्मेलन के सह-अध्यक्ष,
मंत्रीगण, महानुभावों,
देवियों और सज्जनों,
सबसे पहले, मुझे रविवार की दुखद घटना पर हमारे ईरानी सहयोगियों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की अनुमति दें। इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं ईरान के लोगों के साथ हैं।
भारत परमाणु सुरक्षा ICONS 2024 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन का स्वागत करता है। हम आयोजकों को उनके प्रयासों के लिए बधाई देते हैं।
नाभिकीय सुरक्षा को मजबूत करना सभी राष्ट्रों के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ICONS अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस प्रमुख मुद्दे पर विचारों के आदान-प्रदान और दृष्टिकोण में तालमेल बिठाने के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करता है।
पिछले संस्करणों की तरह, ICONS 2024 राष्ट्रीय एजेंसियों, निजी व्यवसाय, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी संस्थाओं के साथ-साथ IAEA जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों सहित हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए प्राथमिकताओं के साथ-साथ नाभिकीय सुरक्षा के साझा उद्देश्य सुनिश्चित करने के तरीकों पर चर्चा करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। ICONS अंतरराष्ट्रीय वचनबद्धता के लिए वैश्विक स्तर पर नाभिकीय सुरक्षा के रखरखाव में अपनी दृढ़ रुचि की पुष्टि करने और सभी देशों को इसे बढ़ावा देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विशेष रूप से क्षमता निर्माण में और विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग में हाल के विकास पर जानकारी साझा करने की सुविधा नाभिकीय सुरक्षा को बढ़ावा देने में विशेष रूप से कंप्यूटर सुरक्षा सहित उभरती चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीव्र तकनीकी विकास से उत्पन्न कठिन प्रश्नों को भी साझा प्रतिबद्धताओं और कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परामर्श की आवश्यकता होती है।
सह-अध्यक्ष,
अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता और साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, भारत का मानना है कि नाभिकीय सुरक्षा राष्ट्रीय सरकारों के प्रयासों, उनकी अपनी विधिक अनिवार्यताओं के अनुरूप कार्य करने और उनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए बेहतर तरीके से आगे बढ़ती है।
इस बात पर जोर देते हुए कि नाभिकीय सुरक्षा राष्ट्रीय व्यवहार का क्षेत्र है, राष्ट्रीय जिम्मेदारी और जवाबदेही की गंभीरता को रेखांकित करता है। नाभिकीय क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण के बाहर उभरते हुए व्यापारी, विशेष रूप से निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका, नाभिकीय सुरक्षा की सुरक्षापायों हेतु राष्ट्रीय विधि फ्रेमवर्क के भीतर लागू करने योग्य कार्रवाइयों के महत्व की पुष्टि करती है।
प्रतिष्ठित प्रतिनिधिगण,
मैं आपको कुछ प्रमुख उपायों के बारे में जानकारी देना चाहूँगा जो भारत ने 2020 में नाभिकीय सुरक्षा पर पिछले सम्मेलन के बाद से अपने नाभिकीय सुरक्षा संरचना को मजबूत करने के लिए उठाए हैं।
भारत ने हाल ही में 2 और नाभिकीय सुविधाओं KKNPP-5 और 6 को IAEA सुरक्षापायों के तहत रखा है, जिससे IAEA सुरक्षापायों के तहत कुल संख्या 31 हो गई है।
न्यूक्लियर डिटेक्शन आर्किटेक्चर के एक भागीदार के रूप में, अब देश भर में 25 प्रचालनरत विकिरण आपातकालीन अनुक्रिया केंद्र हैं। भारत ने परमाणु और रेडियोलॉजिकल आपात स्थितियों के मामले में बड़े क्षेत्र के रेडियोएक्टिव संदूषण की खोज, पता लगाने और त्वरित गुणात्मक और मात्रात्मक मूल्यांकन के लिए अत्याधुनिक विकिरण निगरानी प्रणाली भी विकसित की है।
राज्य-स्तरीय पदाधिकारियों विशेष रूप से निर्णायकों/प्रथम अनुक्रियाकर्ताओं और चिकित्सा पेशेवरों को लक्षित करते हुए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम अर्थात “इंटीग्रेटेड मिशन फार प्रीपेअर्डनेस एंड अवेयरनेस-कम-ट्रेनिंग (इम्पेक्ट) आन न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल इमरजेंसिज (एनआरई)’ को प्रारंभ किया गया है।
निरंतर निगरानी के माध्यम से नाभिकीय और रेडियोलॉजिकल सामग्री की सुरक्षा के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) द्वारा मजबूत नियामक उपायों के अलावा, रेडियोएक्टिव स्रोतों की संरक्षा और सुरक्षा और इसके पूरक मार्गदर्शन दस्तावेज़ की आचार संहिता के आधार पर भारत में रेडियोसक्रिय स्रोतों के आयात-निर्यात के लिए भी कड़ी व्यवस्था है।
भारत परमाणु सुरक्षा के प्रति राज्य की प्रतिबद्धताओं के लिए मानक के रूप में स्वीकार किए गए सभी 13 सार्वभौमिक उपकरणों का एक पक्ष है। भारत ने 2016 में सीपीपीएनएम में संशोधन की पुष्टि की और सीपीपीएनएम और इसके संशोधन के प्रावधानों को लागू करने के लिए अपने घरेलू कानून में संशोधन किया है। इसके अतिरिक्त, भारत ने घरेलू कानूनों में आईसीएसएएनटी और यूएनएससीआर 1540 के प्रावधानों को भी शामिल किया है।
भारत ने स्मगलिंग की रोकथाम, पहचान तथा फोरेंसिक सहायता के साथ जाँच को कवर करते हुए परमाणु सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने तथा परमाणु स्मगलिंग घटनाओं का सामना करने के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान, समन्वयन, सहयोग हेतु एक अंतर-एजेंसी प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के उद्देश्य से हाल ही में एक अंतर-मंत्रालयी काउंटर न्यूक्लियर स्मगलिंग टीम (सीएनएसटी) का पुनर्गठन किया है।
इन सभी उपायों ने भारत को राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु और रेडियोलॉजिकल सामग्रियों की पूर्ण और प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम बनाया है, जबकि हमारा लक्ष्य वर्तमान में लगभग 7500 मेगावाट से 2030 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को तीन गुना करना है।
साथ ही, हम IAEA के परमाणु सुरक्षा कोष सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में योगदान देना जारी रखेंगे। हमारा ध्यान ग्लोबल साउथ के लिए क्षमता निर्माण पर रहा है और रहेगा।
भारत के GCNEP ने परमाणु सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ 16 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत इस दिशा में अपने प्रयासों का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है।
सह-अध्यक्षगण,
दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपके जोरदार प्रयासों और भारत सहित अधिकांश प्रतिनिधिमंडलों द्वारा समझौते की भावना के बावजूद, हम एक सर्वसम्मत घोषणा पत्र पर नहीं पहुँच सके। हालाँकि, इससे हमें इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपने कार्यात्मक सहयोग को आगे बढ़ाने से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। तदनुसार, मुझे यह पुष्टि करते हुए खुशी हो रही है कि भारत सह-अध्यक्षों के वक्तव्य के साथ खड़ा है।
हमें विश्वास है कि इस बैठक के नतीजे राष्ट्रीय कार्यों के महत्व और विशेष रूप से परमाणु आतंकवाद के बढ़ते जटिल और गतिशील खतरों के सामने परमाणु सुरक्षा को बढ़ाने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की महत्वपूर्ण सहायक भूमिका को सुदृढ़ करेंगे।
भारत प्रभावी परमाणु सुरक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य को साकार करने की दिशा में वैश्विक प्रयासों में एक मजबूत भागीदार बनने के अपने दृढ़ इरादे को दोहराता है।
धन्यवाद ।